- GST सुधार विकसित भारत की दिशा में बढ़ाया गया मजबूत कदम
- GST सुधारों के सबसे लाभार्थी बनेंगे बिहार के लोग :
- विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए निर्णायक होंगे GST सुधार :
- GST के रूप में पीएम ने देश को नवरात्रि का उपहार :विजय कुमार सिन्हा
- रिपोर्ट: सरफ़राज़ आलम
लखीसराय: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने केंद्र की NDA सरकार द्वारा अधिसूचित GST सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि इस कदम से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित किया है कि वे जो कहते हैं वो करते हैं। लाल किले से उन्होंने दिवाली तक GST में अगली पीढ़ी के कर सुधारों की जो घोषणा की थी उसे नवरात्रि के पहले दिन से ही लागू किया जा रहा है । इसे ही दुनिया मोदी जी की गारंटी के तौर पर जानती है।
श्री सिन्हा ने आगे कहा कि आयकर के साथ GST के युक्तिकरण से अर्थव्यवस्था पर बेहद सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव दिखेगा । इन सुधारों में भी NDA सरकार ने एकबार फिर GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारीशक्ति) के सम्मान का संकल्प साकार किया है। हमारे समाज के इन चारों वर्ग के लोगों की रोजमर्रा के उपयोग की चीज़ें अब सस्ती होंगी । जिससे बचत में बढ़ोतरी होगी और अंततः अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
श्री सिन्हा ने कहा कि अब GST में चार कर स्लैब की जगह 5% और 18 % के दो कर स्लैब होने से जहां प्रक्रिया का सरलीकरण होगा, वही बचत और व्यवसाय में भी सुगमता बढ़ेगी। रोजमर्रा के उपभोग की ज्यादातर वस्तुओं 5% या दूध सहित कई वस्तुओं पर ‘जीरो टैक्स’ लगाया गया है। वहीं शिक्षा , बीमा जैसी भावी जरूरत की चीजों पर ‘ जीरो टैक्स’ लगाकर सरकार ने विकसित भारत बनाने के अपने इरादे को साफ कर दिया है । कृषि, स्वास्थ्य, दवाइयों, ऑटोमोबाइल पर कर को शून्य से 18 % तक सीमित किया जाना इन क्षेत्रों के तेज विकास के लिए रामबाण साबित होगा।
उन्होंने कहा कि, मोदी जी के नेतृत्व आज हमारा देश तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। इस विकास यात्रा की रीढ़ हमारा मध्यम वर्ग, हमारे किसान, छोटे और मध्यम दर्जे के उद्यमी हैं । आज बिहार जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था के असली वाहक इसी वर्ग के लोग हैं। लिहाजा GST में हुए सुधारों का गुणात्मक लाभ सबसे ज्यादा बिहार जैसे राज्यों को मिलेगा। विलासिता और फिजूलखर्ची से जुड़ी उपभोग की वस्तुओं पर कर की दर बढ़ाकर भी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम प्राथमिकता के आधार पर पर अपने आय-व्यय का प्रबंधन करें । जिससे हमारा देश आत्मनिर्भरता के साथ वैश्विक चुनितियों से निपटने में सक्षम हो सके।
